सुशासन र सूचनाअधिकार

विनय कसजू

शासन भनेको आंशिक रूपमा सरकारहरू र अन्य सामाजिक संस्थाहरूले कसरी अन्तक्रिर्या गर्छन्, नागरिकहरूसँग कस्तो व्यवहार गरिन्छ र जटिल विश्वमा विभिन्न विषयमा निर्णय कसरी लिइन्छ भन्ने कुरा आउँछन् । यसरी हर्ेदा शासन भनेको यस्तो प्रक्रिया हो जहाँ समाजहरू वा संस्थाहरूले महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिन्छन्, कसलाई यस प्रक्रियामा संलग्न गराउने, र कसले कुन कसरी जिम्मेवारी बहन गर्ने भन्ने कुराको निर्णयब गरिन्छ । शासनको ढाँचाभित्र ती सबै सम्झौताहरू, प्रक्रियाहरू, प्रचलनहरू (Conventions) वा नीतिहरू पर्छन् जसले शक्ति कसको हातमा हुने, निर्णय कसरी गर्ने र जिम्मेवारी कसरी बहन गर्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व महासचिव कोफी अन्नानको भनाइमा "सुशासन गरिबी हटाउन र विकासलाई अघिबढाउन संभवत एक मात्र महत्वपूर्ण तत्व हो ।"

सुशासन भनेको कुनै पनि देशको साझा हितलाई अधिकतम रूपमा हासिल गर्ने स्पष्ट र सुविचारित व्यवहारहरूको व्यवस्था वा मेल हो । संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) का अनुसार सुशासनभित्र यी कुराहरू पर्छन्:
·       राष्ट्रको निर्णय गर्ने प्रकृयामा नागरिकहरूको सहभागिता ।
·       कानुनको शासनलाई मान्यता, यस्तो कानुको शासन जसमा कानुनी ढाँचा विवेकपूर्ण/न्यायपूर्ण हुन्छ र निष्पक्षता सुनिश्चित हुन्छ ।
·       पारदर्शिता, जसमा सूचनाको निर्वाध प्रवाहले मियोको रूपमा काम गरिरहन्छ ।
·       जिम्मेवारी, जसमा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजका संस्थाहरू आमजनताप्रति साथै सरोकारवालाहरू (स्टेकहोल्डर) प्रति उत्तरदायी हुन्छन् ।

शासन व्यवस्था जतिसुकै लोकतान्त्रिक भए पनि र जनताले लोकतान्त्रिक तरिकाले सरकार चुने पनि आखिरमा मुलुकको स्रोतसाधनको जिम्मेवारी रेखदेख र सुरक्षा गर्ने त सरकार नै हो । सरकारसँग मुलुकको सबै स्रोत साधन र अवसरको बाडफाँट गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ । विशाल स्रोत सधन र अवसरको नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने मेसोमा भ्रष्टाचार र विभिन्न प्रकारका विकृति र कुशासन जन्मनु स्वाभाविक हो । तानाशाही व्यवस्थामा भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्न ठाडो कार्वाही गर्ने लगायत अनेकौँ उपायहरू गरेको देखिन्छ । ती उपाय लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अस्वीकार्य हुनसक्छन् । यसैले लोकतान्त्रि मुलुकमा भ्रष्टाचार, विकृति र कुशासनलाई हटाउने काम नागरिक संस्थाहरूले गर्छन् । नागरिक समाज र नागरिक संस्थाका परिभाषाहरू एउटै छैनन् । तर साझा कुरा के हो भने जुन देशमा नागरिक समाज बलियो छैन त्यहाँ भ्रष्टाचार मौलाउँछ । सरकारी निकायहरूबाट मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुँदैन ।

आमनागरिक र सरकारी निकायका बीच सम्पर्क गराइ दिने काम गर्नुका साथै नागरिक संस्थाले सूचनामा आमनागरिकको पहुँचलाई मूख्य आधार बनाएर समुदायको एकता र निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको सहभागितालाई बलियो बनाउने वातावरण तयार पार्छ । नागकिहरूमा सबै खालका सूचना प्राप्त गर्ने र सूचनाको सदुपयोग गर्ने सीपको विकास भए मात्रै नागरिहरूको प्रयास प्रभावकारी हुन्छ । यसैले सरकारले यस्तो वतावरण तयार पार्न सघाउने कानुन बनाउनुका साथै अन्य उपायहरू अपनाउनु पर्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन यसैको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यसले सरकारी र सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचना नागरिकले पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्छ । 

सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूको काममा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, खुलापन र जिम्मेवारीबोध जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्नका लागि नागरिकको सूचनामा पहुँच अपरिहार्य हुन्छ । यसैले नेपाल सरकारले सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रका लागि अपरिहार्य पूर्वशर्त (साइने क्वे नन्) मानेको छ ।
सरकारी कामकाजमा अपारदर्शिता र गोप्यताको लामो परम्परालाई तोड्नका लागि २०४७ सालको संविधानमा नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई मौलिक अधिकारको रूपमा राखिएको थियो । तर तदनुसार सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको अभावमा यो हक सहज रूपमा उपलब्ध थिएन ।

जनआन्दोलन २०६३ पछि नेपालको अन्तरिम संविधान बनेपछि स्थापित व्यवस्थापिका संसदले सूचनाको हक संबंधी ऐन २०६४ पारित गरेपछि सूचना पाउने अधिकार कार्यान्वयनको आमनागरिकले सहज र सरल रूपमा पाउने अवस्था आएको हो । यो ऐनले नागरिकलाई सूचना पाउने अधिकार मात्रै दिएको छैन, यसले सरकारी तथा र्सार्वजनिक निकायहरूलाई आमनागर्रि्रति जवाफदेही, पारदर्शी र जिम्मेवारी बोधयुक्त पनि बनाउन खोजेको छ ।
नेपालको वैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक बनेको यो ऐनमा कतिपय कमी कमजोरीहरू छन्, तपानि जनतालाई साँच्चै र्सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउने काममा यो ऐनको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका हुने कुरा स्पष्ट छ ।
यो ऐनले मुख्य रूपमा दुइटा काम गर्छः

१) सरकारी कामकाजलाई खुला, पारदर्शी र उत्तरदायिकत्वपर्ूण्ा बनाउँछ र पद वा सत्तामा बसेकालाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउँछ ।
२) अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई र्सार्थक बनाउँछ, किनकि सही र पर्याप्त सूचना पाएपछि मात्रै कसैले पनि सही र उपयोगी निर्णय गर्न सक्छ र अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता र्सार्थक हुन्छ । 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को प्रस्तावनामा ऐनको उद्देश्य यसरी स्पष्ट पारिएको छः
१) राज्यका काम कारवाही लोकतान्त्रिक पद्दतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने,
२) र्सार्वजनिक निकायमा रहेको र्सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहँुचलाई  सरल र सहज बनाउने,
३) राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाकोे संरक्षण गर्ने र
४) नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने ।

माथि उल्लिखित अघिल्ला दुइटा उद्देश्य 'राज्यका काम कारवाही लोकतान्त्रिक पद्दतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने' तथा 'र्सार्वजनिक निकायमा रहेको र्सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई  सरल र सहज बनाउने' बुदाहरू सोझै सुशासनसँग सम्बन्धित विषय हुन् ।
नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन निमार्ण र कार्यान्वयनमा पत्रकारहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । पत्रकारहरू जनताको तर्फबाट सूचना माग्ने पहिला पंक्तिका हकदार र सरोकारवाला भएको र सार्वजनिक निकायमा अपारदर्शिताको लामो र अभेद्य पर्खाल रेहको अवस्थामा पत्रकारहरूले यसको लागि पहल गर्नु आवश्यक र स्वाभाविक पनि थियो । फलस्वरूप सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ मा राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठनमा नेपाल पत्रकार महासंघको पनि दायित्व र भूमिका राखिएको छ । तर सूचनाको हकको उद्देश्य, यो हक प्रचलनमा रहेका मुलुकहरूको अनुभवबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने सूचनाको हक सूचना र संचारका नीति र कानुनहरूभन्दा पनि सुशासन र पारदर्शितासँग सम्बन्धित छ जो कुनै पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिको लागि अपरिहार्य चरित्र हो ।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक,२०६५ साउन ३१ गते प्रकाशित

Back

मिडियाको लोकतन्त्रीकरणा र सामाजिक आन्दोलन (मिडिया अध्ययन ४ मा प्रकाशित)

एक्काइसौँ शताब्दीको शक्तिः सूचना र ज्ञान

संवाद, समझदारी र मेलमिलापका लागि मिडिया

लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र प्रेस र नागरिक समाज (गोरखापत्र)

इन्टरनेटको खतराबाट केटाकेटीलाई कसरी जोगाउने ?

स्वतन्त्र प्रेसका लागि सूचनाको हक

यस कारण थाहा चाहियो

जनताको हातमा संचार शक्तिको अर्थ

बालसाहित्य सर्जकसमक्ष हाँकहरू

भारतीय जनता पार्टीको आईटी सपना

शक्ति सन्तुलनमा प्रेसको भूमिका

मिडिया र मूल्यमान्यता (Media and Values)

प्रेसः अंगुर निचोर्नेदेखि दिमाग निचोर्नेसम्म

पत्रकारको सुरक्षा कसको दायित्व?

डेनमार्कमा वायु उर्जा

सूचनाको हक र प्रेस

सूचनामा जनताको पहुँचका लागि सूचना व्यवस्थापन

मिडियाको लोकतन्त्रीकरण र सामाजिक आन्दोलन

नेपालको संघीय संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

लोकतन्त्रमा सूचनाको हक

विकासको लागि रेडयो र इन्टरनेटको मेल

नयाँ संविधानमा सूचना र संचार

इन्टरनेटमा हीरा कि कीरा ?

संविधान निर्माण धाराका आधारहरूको अभिलेखन र संरक्षण अत्यावश्यक

रेडियो र मोबाइल फोनको मेल

नेपाली च्यानलका अवसर

सुशासन र सूचनाअधिकार

बालबालिकाका लागि रेडियो नाटक

परिवर्तनका लागि मोबाइल फोन

लोकतन्त्रमा सूचनाको हकः अवसर र हाँक

सूचनाअधिकार र प्रेस

जनअधिकारका लागि सूचनाको हक

जनसत्ताका लागि छैटौँ सत्ता
 
नयाँ नेपालमा संचार शक्ति जनताको हातमा

गाउँको विकासमा सूचना तथा संचार प्रविधि

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र गोपनीयता (०५३-५४)

मिडिया भन्ने कि प्रेस?

ऐतिहासिक गिद्धे प्रेस

सञ्चारको लोकतन्त्रीकरण र पुनःसंरचनाको एजेन्डा

नेपालको पुनःसंरचनामा संचारको भूमिका

नेपालको नवनिर्माणमा बालसाहित्यको भूमिका

सम्विधानसभाका लागि मिडियाको भूमिका

Gaunle Deurali, the First Rural Newspaper of South Asia needs your support.
Please click here and Save It!

Interview on IT broadcast through Radio Sagarmatha
(File Type: Exe, Size: 1.16 MB)
Download Now»

गाउँमा आर्थिक क्रान्तिका लागि मोबाइल फोन

आर्थिक विकासमा मोबाइल फोनको यही महत्वले गर्दा नै चिन, भारत, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया जस्ता द्रुत गतिले आर्थिक प्रगतितिर लम्किरहेका देशहरूमा मोबाइल फोनको विकासले फडको मारिरहेको छ । ती देशहरूमा कम्प्युटरभन्दा मोबाइल फोनको संख्या, सेवा र व्यवसाय धेरै बढिरहेको छ । अहिले चिनमा सयकडा बीस जनाभन्दा धेरैको हातमा मोबाइल फोन छ । त्यस्तै भारतका गाउँगाउँमा पनि मोबाइल फोन पुग्न थालेको छ ।
भौतिक पूर्वाधारको अभाव, ठूलो लगानी, सुरक्षा आदि विभिन्न कारणले गर्दा नेपालमा गाउँगाउँमा परम्परागत तारयुक्त टेलिफोन पुर्याउनु सजिलो छैन । ताररहित सूचना प्रविधि नै यहाँको लागि सबैभन्दा उपयुक्त र प्रभावकारी उपाय हो । रेडियोले एकतर्फी सूचना प्रवाहित गर्छ भने टेलिफोनले दुई तर्फी । यसैलै नेपालमा अहिले बढिरहेको मोबाइल फोनलाई कृषि बजारको विकासँग जोडेर हेर्नु अति आवश्यक छ । बाँकी अंश»

अहिलेको विश्वमा विकास संचारको सान्दर्भिकता

भारतको पूर्वी समुद्र तटीय राज्य पोण्डेचेरीको एउटा गाउँ नाल्लवधुमा सुनामी महाभूकम्पले उत्पन्न गरेको समुद्री छालको पानी पस्यो तर त्यहाँ कसैको पनि मृत्यु भएन । छाल आउनुभन्दा पहिले नै सबै गाउँलेहरू घर छाडेर सुरक्षित ठाउँमा गइसकेका थिए । बाँकी अंश»

कम्प्युटरमा नेपाली र नेपालीमा कम्प्युटर

कम्प्युटरको मनिटर, मेनु र सन्देशहरू देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषामा चल्ने वा देखिने नभएसम्म र नेपाली भाषामा दिएको आदेशअनुसार कम्प्युटरले काम नगर्दासम्म अंग्रेजी नजानेका साक्षर नेपालीले कम्प्युटरको उपयोग गर्ने सम्भावना छैन । नेपाली भाषामा कम्प्युटर चलाउने प्रविधि सुरु भयो भने झण्डै आधा जनसंख्याको हाराहारीमा रहेका साक्षर नेपालीहरू कम्प्युटर चलाउनसक्ने अवस्थामा पुग्नेछन् । बाँकी अंश»

Empowering Rural People through Communication

In the rural areas of Nepal, schoolbooks of the children, labels and wrappers of the commercial goods and posters and pamphlets during election are the only printed paper the people usually see. If knowledge is the fuel for development, where is that fuel for the majority of the people of Nepal? Read More »

Where are we in the Global Map of IT?

The main vision of the Nepalese IT Policy 2000 is to “Place Nepal on the Global Map of information technology within the next five year.” Where are we in that map after losing three precious years?
Read More »

Power of IT and Its Use in Nepal is the first book that tries to address these questions. Published in Nepali language, it explains the technical and practical aspects of information technology and its significance for the developing countries like Nepal.The 210 page book costs Rs. 200. Download full Nepali text in PDF file.