|
सुशासन र सूचनाअधिकार
विनय कसजू
शासन भनेको आंशिक रूपमा सरकारहरू र अन्य सामाजिक संस्थाहरूले कसरी अन्तक्रिर्या गर्छन्, नागरिकहरूसँग कस्तो व्यवहार गरिन्छ र जटिल विश्वमा विभिन्न विषयमा निर्णय कसरी लिइन्छ भन्ने कुरा आउँछन् । यसरी हर्ेदा शासन भनेको यस्तो प्रक्रिया हो जहाँ समाजहरू वा संस्थाहरूले महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिन्छन्, कसलाई यस प्रक्रियामा संलग्न गराउने, र कसले कुन कसरी जिम्मेवारी बहन गर्ने भन्ने कुराको निर्णयब गरिन्छ । शासनको ढाँचाभित्र ती सबै सम्झौताहरू, प्रक्रियाहरू, प्रचलनहरू (Conventions) वा नीतिहरू पर्छन् जसले शक्ति कसको हातमा हुने, निर्णय कसरी गर्ने र जिम्मेवारी कसरी बहन गर्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व महासचिव कोफी अन्नानको भनाइमा "सुशासन गरिबी हटाउन र विकासलाई अघिबढाउन संभवत एक मात्र महत्वपूर्ण तत्व हो ।"
सुशासन भनेको कुनै पनि देशको साझा हितलाई अधिकतम रूपमा हासिल गर्ने स्पष्ट र सुविचारित व्यवहारहरूको व्यवस्था वा मेल हो । संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) का अनुसार सुशासनभित्र यी कुराहरू पर्छन्:
· राष्ट्रको निर्णय गर्ने प्रकृयामा नागरिकहरूको सहभागिता ।
· कानुनको शासनलाई मान्यता, यस्तो कानुको शासन जसमा कानुनी ढाँचा विवेकपूर्ण/न्यायपूर्ण हुन्छ र निष्पक्षता सुनिश्चित हुन्छ ।
· पारदर्शिता, जसमा सूचनाको निर्वाध प्रवाहले मियोको रूपमा काम गरिरहन्छ ।
· जिम्मेवारी, जसमा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजका संस्थाहरू आमजनताप्रति साथै सरोकारवालाहरू (स्टेकहोल्डर) प्रति उत्तरदायी हुन्छन् ।
शासन व्यवस्था जतिसुकै लोकतान्त्रिक भए पनि र जनताले लोकतान्त्रिक तरिकाले सरकार चुने पनि आखिरमा मुलुकको स्रोतसाधनको जिम्मेवारी रेखदेख र सुरक्षा गर्ने त सरकार नै हो । सरकारसँग मुलुकको सबै स्रोत साधन र अवसरको बाडफाँट गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ । विशाल स्रोत सधन र अवसरको नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने मेसोमा भ्रष्टाचार र विभिन्न प्रकारका विकृति र कुशासन जन्मनु स्वाभाविक हो । तानाशाही व्यवस्थामा भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्न ठाडो कार्वाही गर्ने लगायत अनेकौँ उपायहरू गरेको देखिन्छ । ती उपाय लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अस्वीकार्य हुनसक्छन् । यसैले लोकतान्त्रि मुलुकमा भ्रष्टाचार, विकृति र कुशासनलाई हटाउने काम नागरिक संस्थाहरूले गर्छन् । नागरिक समाज र नागरिक संस्थाका परिभाषाहरू एउटै छैनन् । तर साझा कुरा के हो भने जुन देशमा नागरिक समाज बलियो छैन त्यहाँ भ्रष्टाचार मौलाउँछ । सरकारी निकायहरूबाट मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुँदैन ।
आमनागरिक र सरकारी निकायका बीच सम्पर्क गराइ दिने काम गर्नुका साथै नागरिक संस्थाले सूचनामा आमनागरिकको पहुँचलाई मूख्य आधार बनाएर समुदायको एकता र निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको सहभागितालाई बलियो बनाउने वातावरण तयार पार्छ । नागकिहरूमा सबै खालका सूचना प्राप्त गर्ने र सूचनाको सदुपयोग गर्ने सीपको विकास भए मात्रै नागरिहरूको प्रयास प्रभावकारी हुन्छ । यसैले सरकारले यस्तो वतावरण तयार पार्न सघाउने कानुन बनाउनुका साथै अन्य उपायहरू अपनाउनु पर्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन यसैको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यसले सरकारी र सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचना नागरिकले पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्छ ।
सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूको काममा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, खुलापन र जिम्मेवारीबोध जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्नका लागि नागरिकको सूचनामा पहुँच अपरिहार्य हुन्छ । यसैले नेपाल सरकारले सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रका लागि अपरिहार्य पूर्वशर्त (साइने क्वे नन्) मानेको छ ।
सरकारी कामकाजमा अपारदर्शिता र गोप्यताको लामो परम्परालाई तोड्नका लागि २०४७ सालको संविधानमा नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई मौलिक अधिकारको रूपमा राखिएको थियो । तर तदनुसार सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको अभावमा यो हक सहज रूपमा उपलब्ध थिएन ।
जनआन्दोलन २०६३ पछि नेपालको अन्तरिम संविधान बनेपछि स्थापित व्यवस्थापिका संसदले सूचनाको हक संबंधी ऐन २०६४ पारित गरेपछि सूचना पाउने अधिकार कार्यान्वयनको आमनागरिकले सहज र सरल रूपमा पाउने अवस्था आएको हो । यो ऐनले नागरिकलाई सूचना पाउने अधिकार मात्रै दिएको छैन, यसले सरकारी तथा र्सार्वजनिक निकायहरूलाई आमनागर्रि्रति जवाफदेही, पारदर्शी र जिम्मेवारी बोधयुक्त पनि बनाउन खोजेको छ ।
नेपालको वैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक बनेको यो ऐनमा कतिपय कमी कमजोरीहरू छन्, तपानि जनतालाई साँच्चै र्सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउने काममा यो ऐनको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका हुने कुरा स्पष्ट छ ।
यो ऐनले मुख्य रूपमा दुइटा काम गर्छः
१) सरकारी कामकाजलाई खुला, पारदर्शी र उत्तरदायिकत्वपर्ूण्ा बनाउँछ र पद वा सत्तामा बसेकालाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउँछ ।
२) अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई र्सार्थक बनाउँछ, किनकि सही र पर्याप्त सूचना पाएपछि मात्रै कसैले पनि सही र उपयोगी निर्णय गर्न सक्छ र अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता र्सार्थक हुन्छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को प्रस्तावनामा ऐनको उद्देश्य यसरी स्पष्ट पारिएको छः
१) राज्यका काम कारवाही लोकतान्त्रिक पद्दतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने,
२) र्सार्वजनिक निकायमा रहेको र्सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहँुचलाई सरल र सहज बनाउने,
३) राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाकोे संरक्षण गर्ने र
४) नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने ।
माथि उल्लिखित अघिल्ला दुइटा उद्देश्य 'राज्यका काम कारवाही लोकतान्त्रिक पद्दतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने' तथा 'र्सार्वजनिक निकायमा रहेको र्सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउने' बुदाहरू सोझै सुशासनसँग सम्बन्धित विषय हुन् ।
नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन निमार्ण र कार्यान्वयनमा पत्रकारहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । पत्रकारहरू जनताको तर्फबाट सूचना माग्ने पहिला पंक्तिका हकदार र सरोकारवाला भएको र सार्वजनिक निकायमा अपारदर्शिताको लामो र अभेद्य पर्खाल रेहको अवस्थामा पत्रकारहरूले यसको लागि पहल गर्नु आवश्यक र स्वाभाविक पनि थियो । फलस्वरूप सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ मा राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठनमा नेपाल पत्रकार महासंघको पनि दायित्व र भूमिका राखिएको छ । तर सूचनाको हकको उद्देश्य, यो हक प्रचलनमा रहेका मुलुकहरूको अनुभवबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने सूचनाको हक सूचना र संचारका नीति र कानुनहरूभन्दा पनि सुशासन र पारदर्शितासँग सम्बन्धित छ जो कुनै पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिको लागि अपरिहार्य चरित्र हो ।
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक,२०६५ साउन ३१ गते प्रकाशित
Back |
